८ बैशाख २०८१, शनिबार
spot_img
८ बैशाख २०८१, शनिबार
spot_img
spot_img

नेपालमा धार्मिक र जातिय द्वन्द्व हुन सक्छ 

spot_img

दिनेश विकल्प , अर्घाखाँची । नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानबाट वि.स २०७२ असोज ३ गते  प्राप्त नेपालको “संविधान २०७२”ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात  गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक- पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्नुको साथै सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प अनि  जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको स्थापना गरि संघिय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित भएको देशको  मूल कानुन हामीले गरेका छौ ।

 

नेपालमा प्राप्त ७ वटा संविधान मध्य “नेपालको संविधा २०७२” लाई हालसम्मको उत्कृष्ट पनि मानिएको छ तथापी यो एउटा निरन्तर संशोधन र परिवर्तनशिल दस्तावेज हो ।

देशभित्र चिन्तन र नियतिकै कारण गम्भीर रुपमा रहेका सामाजिक विभेदहरु जुन जातीय, धार्मिक र लैङ्िगक र वर्गीय विभेद लगायतका सम्पुर्ण विभेदको अन्त्यको निम्ति कानुन बनेतापनी व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा आज मुलुकमा पुन जटिलताहरु आउने संभावनाहरुका झिल्का देखिन थालेका छन ।

 

चाहे त्यो सामाजिक अभियान्ताका रुपमा जन्मिएका अभियान्ताले बोकेका धार्मिक मुद्दा  हुन चाहे मुलधारकै राजनीति दलहरुले बोकेका धार्मिक एजेन्डा न किन नहुन यी र यस्ता गतिविधिले हरेक हिसाबले पछाडिएको नेपालको अबस्थामा थप जटिलतामा जाने मेरो अनुमान छ ।

१. जातीय द्वन्द्व सृजना  हुने संभावना ।

हिजको परिवेशलाई नियालेर विश्लेषण गर्दा तत्कालीन समयमा त्यो समाजको अवस्था र चेतना एवम् चिन्तनको दृष्टिकोणबाट स्वीकार्ययोग्य देखिन्छ तर अहिलेको विश्व अहिलेको समाजलाई हेर्ने भने हिजकै रबैया अझ भनौ भने नौलो र बैज्ञानिक किसिमको विभेद यसले पक्कै राम्रो गर्ने छैन किनकि विभेद त्यतिबेला सम्म सैया हुन्छ जबकी विभेद गर्नेहरुको चेतना भन्दा भोग्नेहरुको चेतना न्यून हुन्छ तर अहिलेको परिबेश हेर्ने हो भने त कानुन त प्राप्त अधिकार संगै विभेद गर्ने र भोग्नेहरुको चेतनामा समान्त आईसकेको अवस्थामा अधिकारको बिद्रोह हुने प्रवल संभावना रहन्छ ।

 

 जसको उदाहरण वर्तमान अबस्थामा जातीय मुक्ति, संमान र विभेदको विरुद्धमा देशव्यापी उर्लिएको दलित आन्दोलन अभियान जुन दलित युवा खगेन्द्र सुनारले अगुवाई गरिहेको छन ।

२. धार्मिक द्वन्द्व सृजना हुने संभावना ।

नेपालको संविधानले माथी भनेजस्तै मुलुक पुर्णरुपमा धार्मिक हिसाब निरपेक्ष र स्वतन्त्र छ । देशबासीले आफुले मान्दै आएको र स्वैच्छिक रुपमा चाहेमा जुनसुकै धर्ममा स्वतन्त्रमा आबद्ध हुने र आफ्नो धर्म र आस्थामा स्वतन्त्र रुपमा मान्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ । यस अर्थमा  धार्मिक हिसाबले एक सबैको अस्तित्व र आस्थाको स्वतन्त्र राष्ट्र  हो । तर विडम्बना पछिल्लो समयमा मुलधारका राजनैतिक दल संगै दुर्गा प्रसाईं लगायतका सामाजिक अभियान्तहरुले बोकेका धार्मिक एजेन्डाहरुले प्राप्त कानुनी व्यवस्था र मुलुकबासीको भावना माथी व्यवस्था र अस्तित्व माथीकै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ यसर्थ यो परिवेश मलजल हुने र मौलाउदै जाने हो भने मुलुक गम्भीर धार्मिक द्वन्द्वको   संकटमा प्रवेश गर्ने प्रबल संभावना रहन्छ ।

यो जटिलता माथी थपिन सक्ने उच्च जटिलता प्रती व्यवस्था परिवर्तनका शक्ति र नयाँ भरोसाका शक्तिहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।  अस्तित्व, पहिचान, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रको निम्ति सृजना हुने द्वन्द्वहरुले देशको अस्तित्व माथीनै प्रभाव पर्न सक्छ ।

 

यसर्थ  प्राप्त उपलब्धिको रक्षा आवश्यक समाज र देशको हितमा हुने एजेन्डा र योजनाहरु बढाउदै समाजमा रहेका हरेक भावना र चेतनाको संमान गर्दै कानुनत प्राप्त उपलब्धिको शतप्रतिशत कार्यन्वयन संगै समावेशी नेतृत्व विकाआ अनि  अधिकारको प्रत्याभूती गर्दै पछिल्लो समयमा देखिएका अभियानको बैज्ञानिक र  यथार्थपरक तवरबाट हल खोजिएन भने मुलुक पुन गम्भीर संकटमा जाने मेरो विश्लेषण रहेको छ ।

Workplace
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

spot_img

लुम्बिनी आवाज डटकम

लुम्बिनी आवाजमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई lumbiniaawaj895@gmail.com मा पठाउन वा ९८५१०६३८९५ फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।

spot_img

सम्बन्धित खबर

spot_img

सामाजिक सञ्जालमा हामी

लाेकप्रिय

spot_img

भर्खरै