spot_img
spot_img

राष्ट्रपतिलाई सरकारका दैनिक काममा प्रश्न उठाइराख्ने संवैधानिक अधिकार छैन : पुन

spot_img
spot_img

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले कार्यकारी वा सरकारका दैनिक काममा प्रश्न उठाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक अधिकार नदिइएको बताएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पठाएको सन्देश र विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा पुनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा माओवादी सांसद पुनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशमा संविधानसँग बाझिएका कुरा उल्लेख नगरेको पनि बताए ।

‘नागरिकता विधेयक दुवै सदनले पास गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । त्यो विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिबाट जुन सन्देश प्राप्त भएको छ त्यसमा कुनै पनि ठाउँमा संविधानसँग बाझिएको कुरो उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका, संविधानसँग बाझिने अवस्थामा पुनर्विचार गर्नका लागि पुनर्विचारको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । त्यतिखेरका संविधान निर्माताहरूको आशय सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

कतिपय ठाउँमा ध्यान नपुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट ध्यानाकर्षण गराउने, पुनर्विचार गराउने ठाउँ राखिएको हो । तर, यसलाई दिनदिनैको सरकारको काममा, कार्यकारीको काममा कुनै पनि ढंगले प्रश्न उठाइराख्ने व्यवस्था गरिएको होइन ।’

पुनले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई संसद्‍बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्ने बताए । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले अहिलेको ‍नागरिकताको समस्या समाधान गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको र बाँकी विषयमा पछि ल्याउने बाटो खुला भएको भन्ने जवाफ दिएकाले पनि अहिले विधेयक पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाका उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता नपाएर समस्या भएको बताउँदै पुनले भने, ‘बुबाआमा नेपाली नागरिक हो र उहाँहरूका छोराछोरीले नागरिकता नपाएको अवस्थामा सामान्य दैनिक जीवनका अप्ठ्यारा भोगिराखेको सन्दर्भमा नागरिकता ल्याइएको हो । यो विधेयकमा जरुरी कुरा मात्रै राखिएको छ । वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा फेरि प्रस्तुत हुन्छ भनेर सरकारले नै भनेको छ ।’

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍बाट संसद्‍मा पठाउँदा वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि पुनले बताए । त्यतिबेला मन्त्री रहेका उनले भने, ‘२०७५ मा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतबारे कुनै कुरा राखिएको थिएन । म त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्‍मा थिए ।’

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकतासँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि राखेको उल्लेख गर्दै पुनले तत्कालीन सरकारले अगाडि नबढाउँदा र राजनीतिक सहमति नजुट्दा त्यो पारित नभएको बताए ।

Workplace
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी (0%)
  • दुःखी (0%)
  • अचम्मित (0%)
  • हाँस्यास्पद (0%)
  • आक्रोशित (0%)
टिप्पणी

spot_img

लुम्बिनी आवाज डटकम

लुम्बिनी आवाजमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई lumbiniaawaj895@gmail.com मा पठाउन वा ९८५१०६३८९५ फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।

spot_img

सम्बन्धित खबर

सामाजिक सञ्जालमा हामी

लाेकप्रिय

spot_img

भर्खरै