आजबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर अलग अलग संकलन गर्ने भएको छ।
महानगरले स्थानीयबासीसँग गरेको सहमति अनुसार फोहोर वर्गीकरण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार आज साउन १ गतेबाट अलग अलग फोहोर संकलन गर्न लागेको हो।
काठमाडौंको फोहोर फाल्ने गरिएको ल्याण्डफिल साइट बञ्चरेडाँडा वरपरका बासिन्दाले आन्दोलन गरेपछि वर्गीकरण गरेर मात्र व्यवस्थापन गर्न महानगरले पहल थालेको हो।
महानगरपालिकाले शनिबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै कुहिने फोहर संकलन गर्ने दिन आइतबार र बुधबार तय गरेको छ भने नकुहिने फोहरका लागि सोमबार र शुक्रबारलाई तोकेको छ।
तोकिएबमोजिम नागरिकले फोहर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ। यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याऔं भन्दै घरदैलो कार्यक्रममा निस्किएका थिए।
शनिबार बिहानै उनीसहित महानगरपालिकाको वातावरण विभागको टोलीनै घर दैलो कार्यक्रममा निस्किएको थियो
महानगरपालिकाले एक महिनाअघि नै सूचना जारी गरी फोहर वर्गीकरण गर्नेबारे नगरबासीलाई सचेत र जानकारी गराएको थियो।
पटकपटकको सूचनालाई व्यवस्थित गरी वर्गीकरण नगरिएका फोहर बोक्ने गाडीसम्म ल्याए पुनः घरमा नै फर्काएर कारबाही स्वरूप प्रतिव्यक्ति ५०० जरिवानासमेत गर्ने जनाइएको छ।
काठमाडौं वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईका अनुसार यसरी छुट्याइएको फोहर व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र छुट्याइएको फोहोर लिने गाडी पनि फरकफरक दिन आउने भएकाले नागरिकले सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
महानगरको आग्रहलाई बेवास्ता गरे प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ५१ (थ) तथा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ (थ) अनुसार कसुर मानी सजाय गर्ने पनि महानगरपालिकाले जनाएको छ।
महानगरले फोहोर छुट्याउनको लागि कुहिने र नकुहिने फोहोरको भाँडो नै छुट्टाछुट्टै राख्न भनेको छ।
सम्भव भएमा कुहिने फोहोरलाई घरमै कम्पोष्ट मल, गड्यौले बनाई आफ्नै करेसा बारीमा वा कौसी खेतीमा प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न पनि अनुरोध गरेको छ।
नकुहिने फोहोरलाई पनि पुन: प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न र कवाडी व्यवसायीलाई बिक्री गर्न मिल्ने भए त्यहाँबाट पनि आय आर्जन गर्ने बानी बसाल्न भनेको छ।
प्लाष्टिकलाई न्यून प्रयोग गरी त्यसको सट्टामा कपडा वा कागजको झोला प्रयोग गर्न पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ।
२६ जेठको राति बञ्चरेडाँडामा आन्दोलनरत पक्षसँग भएको छलफल अनुसार सहमति पालना हुनुपर्ने स्थानीयको अडान छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि, महानगर र शहरीविकास मन्त्रालयको छलफलपछि सो सहमति भएको थियो।
