सर्वोच्च अदालतले धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) बनाउने सरकारको निर्णयविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको छ।
एआइजी विश्वराज पोखरेलले सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
उनको रिट न्यायाधीश दिपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले खारेज गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बरियता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका एआइजी सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
पोखरेल २०७७ मंसिर २५ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए भने सिंह २०७८ चैत ७ गते एआइजी भएका थिए
सरकारले वरीयताक्रम अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेका विश्वराज पोखरेल र दोस्रो नम्बरमा रहेका सहकुल थापालाई पाखा लगाएर तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई आइजिपी बनाएको थियो।
आफू भन्दा कनिष्ठलाई आइजीपि बनाउने सरकारको निर्णय कानुन विपरित भएको भन्दै पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।