काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपालका लागि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए निजगढको विकल्प खोज्न सरकारका नाममा परादेश जारी गरेका छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढको विकल्प खोज्न भनेको हो।
बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने पनि सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा भनेको छ। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय रुपमा धेरै असर पर्ने र उक्त स्थान बाहेक अन्य पनि सरकारले विकल्प खोज्न सक्ने ठहर गरेको छ।
विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। वातावरणभन्दा ठूलो विमानस्थल हुन नसक्ने र विमानस्थल निर्माणका लागि अन्य स्थान पनि सरकारका लागि विकल्प खुल्ला हुने भएकाले यसको विकल्प खोज्न भनिएको छ।
सर्वोच्चले यसरी विमानस्थलको क्षेत्र खोज्दा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र अन्य कानुन हेरेर उत्तम विकल्प सोच्न भनेको छ। सरकारले मंगलबार संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिने भनेको थियो। तर, सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्ने र वन क्षेत्र कटान गर्ने योजना रोकिने भएको छ।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले रिट दायर गर्दै विमानस्थल निर्माण रोक्न माग गरेका थिए।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा रुख काट्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले पनि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। निवेदकहरुले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जंगल विनास गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्नेगरि सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चले वन र पर्यावरणलाई जोगाउने कार्य धेरै लामो समयदेखिको कार्य भएकाले यसको विनास हुने गरि विकास गर्दा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने भनेको छ। हाल सर्वोच्चले यो फैसलाको संक्षिप्त आदेश मात्र तयार गरेको छ । केही दिनमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिने छ ।
