काठमाडौं । अमेरिकाले एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम निर्णय रहेको प्रष्ट्याएको छ।
एमसिसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दबाब दिने गरेको भन्दै नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेको भोलिपल्ट अमेरिकाले यस्तो धारणा बाहिर ल्याएको हो।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली नेताहरूले एमसिसी अनुमोदन गर्छन् गर्दैनन् भन्ने विषय सार्वभौम मुलुकका रूपमा नेपालले निर्णय गर्ने बताएको हो।
शनिबार दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५ औं वर्ष हो। यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन्। यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौं। हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौं। नेपाली नेताहरूले एमसिसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा र यो केवल नेपालको निर्णय हो।’
५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार रहेको अमेरिकी दूतावासको भनाइ छ।
‘हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साझेदारी हो, जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।’
एमसिसीको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरण रहँदै आएको छ। सत्तारूढ दलभित्रै सहमति नजुट्दा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबल हुन सकेको छैन।
