काठमाडौं । लामो समय विवादित बनेर महाभियोगपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्की सक्रिय भएका छन्।
राणाको कार्यकालमा अस्तव्यस्त भएको अदालतलाई पुरानै अवस्था फर्काउने गरी काम गर्न शुक्रबारको फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरुले सुझाव दिएपछि कार्कीले आइतबार १ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। यसअघि निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाको आह्वानमा एक पटकमात्र बैठक बसेको थियो। उक्त बैठक पनि अलग अलग हस्ताक्षर गरेर निर्णय गरिएको थियो।
सर्वाेच्चका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले नै अस्वीकार गरेपछि अधिकारविहीन प्रधानन्यायाधीशका रुपमा राणा विगत ३ महिनादेखि सर्वाेच्चमा रहेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च परिसरमै धर्ना दिएर राजीनामा माग गरिरहेको समयमा उनले वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सहभागी नहुने जानकारी पाउँदा पनि दुई पटक न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए। दुवै पटक बैठकमा आफू एक्लै भएपछि स्थगित गरेका थिए।
‘आइतबार १ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाइएको छ,’ न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परिक्षाको परिणाम लोकसेवाबाट प्राप्त भएको छ। त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै अन्तर्वाता समिति गठन हुनेछ। बैठकमा सवै उपस्थित हुने जानकारी आएको छ।’
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा परिणाम लोकसेवा आयोगमा प्राप्त भएकाले त्यसमाथि छलफल गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आयोगको बैठक बोलाएका हुन्। सर्वाेच्चको नेतृत्व पाएपछि पहिलो पहिलो बैठक बोलाएका हुन्। आयोगका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश मीरा खड्का, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती सदस्य छन्।
आयोगले २०७८ साउन १९ गते आन्तरिक, महिला, खुला, आदिवासी जनजाति र मधेसी गरी १८ जिल्ला न्यायाधीशको विज्ञापन गरेको थियो। उक्त परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएको थियो। उक्त परीक्षाको लिखित परिणामपछि मौखिक अन्तर्वार्तासमेत लिनुपर्ने भएकाले परिषद्को बैठक बोलाइएको हो। योसँगै न्याय सेवा आयोगमा भइरहेको अवरोध खुल्नेछ।
