काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई स्वागत गरेको छ।
महाअभियोगको प्रस्तावलाई बार एशोसिएशनले सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै सचिव ऋषिराम घिमिरेले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। प्रस्ताव बमोजिम प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमुक्त गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणलाई कायम राख्न बारले माग गरेको छ।
आफ्नो पदीय कर्तव्य पालन नगरेको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका छन्। संविधान र कानूनबमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दर्ता भएबमोजिम पदमुक्त गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई कायम राख्न यो बार जोडदार माग गर्दछ।’
प्रस्ताव दर्ता गरी न्यायालयमा भएका विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेको कमदले न्यायालय भित्रका समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बारले जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधान तथा पदीय कर्तव्य विपरित गरेका काम कारवाही र गतिविधिको बारेमा नेपाल बार एशोसिएशनको १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यस पृष्ठभूमिमा सो ध्यानाकर्षणपत्र समेतलाई आधार मानेर सांसदहरूलेद्धारा २१ बुँदे महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएकोले संविधान र विधिको शासन स्थापित हुन मद्दत पुग्ने बार विश्वास्त समेत रहेको जनाएको छ।
‘पदीय जिम्मेवारी, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको कारणले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार र कारणसहित सांसदहरूद्वारा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्तावले न्यायालयमा भएका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको नियन्त्रण गर्न बार एशोसिएशनले चालेको कदमलाई मद्दत पुग्ने यो बार अपेक्षा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
