काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाहरुको कामकारवाहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजीर प्रतिपादन गरेको छ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको संगठित संस्थाले गरेको काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर हो ।