काठमाडौं– प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत फड्को मार्ने (पोलिसी डिपार्चर)का लागि लगानी बोर्डको कार्यालयले विभिन्न ६ वटा योजना बनाएर अघि बढ्ने भएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर देखिइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नयाँ तरिकाले जानुपर्ने भन्दै बोर्डले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो।





विदेशी लगानीसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउने, आयोजना बैंक तयार पार्ने, स्वचालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउने, नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल कार्यान्वयन गर्ने र विदेशी लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन, नीतिगत सुधार तथा कार्यविधि निर्माणको काम गर्न लागेको हो।

लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार बोर्डले विदेशी लगानीका क्षेत्रमा नीतिगत फड्को मार्ने भन्दै तयार पारेको अवधारणा पत्र (कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क) माथि गत कात्तिकमा बसेको बोर्डको ४५ औं बैंठकमा छलफल भएको थियो।

यी विषयहरूलाई बोर्डको अर्को बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ। यी सबै कार्ययोजनालाई एकसाथ अगाडि बढाउन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा रणनीतिक योजना निर्माण समिति (स्ट्राजेजिक प्लान फर्मुलेसन कमिटी–एसपिएफसी) बनेको छ। जसभित्र ५ वटा अरु कार्यदल (टास्कफोर्स) बनाएर काम गरिरहेको पनि लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ।

दीर्घकालीन रणनीतिक योजना 
लगानी बोर्डले विदेशी लगानीका क्षेत्रमा अबको कार्यदिशा निर्क्योल गर्नका लागि भन्दै दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउँदैछ। अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीनरूपमा कुन र कस्तो प्रकृतिको आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, लगानी खोज्ने र निर्माण अघि बढाउने भन्ने विषय रणनीतिले समेट्नेछ।

निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा आगामी २५ वर्षका लागि वैदेशिक लगानीको कार्यदिशा कोर्न यस्तो योजना निर्माण गर्न लागिएको प्रवक्ता मिश्रले जानकारी दिए।

आयोजना बैंक
लगानी बोर्ड कार्यालयले आफ्नो छुट्टै आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) बनाउने तयारी गरिरहेको छ। लगानीकर्ताले आवस्यकताअनुसार सम्बन्धित आयोजनाका बारेमा सबै विवरण थाहा पाउने र यस्ता आयोजनाहरू बास्केटमा राखेर विदेशी लगानीकर्ता खोज्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले बताए।

प्रवक्ता मिश्रका अनुसार लगानी बोर्डको कार्यालयले ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका आयोजना र जलविद्युत आयोजनाहरूको हकमा २ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताभन्दा ठूलाका आयोजनाहरू राखेर आयोजना बैंक तयार पार्न लागिएको हो।

स्वचालित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र 
लगानी बोर्डले स्वचालित प्रविधिबाट चल्ने एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (वन स्टप सर्भिस) कार्यान्वयनलाई पनि कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ। वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सबै सेवाहरूलाई एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने भन्दै उद्योग विभागले पनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र संचालन गरिरहेको छ।

लगानी बोर्डले संचालन गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र अनलाईन प्रविधिमा आधारित र स्वचालित हुनेछ।

नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल (केएमपी) 
लगानी बोर्ड भित्रका कुन कर्मचारीले कस्तो काम गर्यो र आयोजनाहरूको प्रगति विवरण कस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेर जानकारी राख्नका लागि नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल बनाउन लागिएको हो। त्यस्तै बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हरेक आयोजनासँग सम्बन्धित कुन प्रकृया कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यही पोर्टलबाट थाहा हुनेछ।

कानुन र कार्यविधिको संशोधन तथा निर्माण गर्ने विदेशी लगानीसँग जोडिएका विद्यमान ऐन कानुनको पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणको कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेको बोर्डले जनाएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने तथा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐन र नियमावलीमा गरिनुपर्ने संशोधनका लागि बोर्डले मस्यौदा बनिरहेको जनाएको छ।

बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको प्रमुखसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले केही समयअघि लगानी बोर्डको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दै बोर्ड जुन उद्देश्यले स्थापना भएको हो त्यो पुरा भएको नदेखिएकाले नयाँ स्वरुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका थिए।

कोभिड-१९ का कारण सिर्जित असहज परिस्थितिमा बोर्ड बैठक समयमा बस्न नसक्दा केही आयोजनाहरूको प्रकृयागत ढिलाइ भएमा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिबाट अगाडि बढाएर निर्णय गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन थियो। त्यस्तै कोभिड-१९ महामारी पछि विदेशी लगानीमा गिरावट देखिएको अवस्थामा लगानी बोर्डको कामको प्रभावकारिता देखिने गरी खटिन पनि निर्देशन दिएका थिए।